विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन मन्त्रालय विभाजन हुनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव एमालेसमक्ष गरेको छ । एमालेले भने मन्त्रालय विभाजनको लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने र एक जना व्यक्तिको चाहनालाई पूरा गर्न मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडान राखेको छ ।
कोशी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । ४० सांसद रहेको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय लिने र २९ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिने विषयमा दुई पार्टीबिच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।
सहमति अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिसकेको छ ।
तर, कांग्रेसको भागमा परेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन छन् ।
गुटगत विवादका कारण आफ्नो भागमा परेका ४ मन्त्रालयमा कांग्रेसले मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन । कांग्रेसले २ वटा मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मन्त्रालय सङ्ख्या ११ वटा पु¥याउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव रहेको बताए । उनले भने, ‘यो नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव हो । कोशी प्रदेशमा मन्त्रालय सन्तुलित छैनन् । सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार एउटै मन्त्रालय छ । ५० प्रतिशत बजेट त्यही मन्त्रालयमा छ । बाँकी मन्त्रालयले ५० प्रतिशत बजेटले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कानुन, यातायात लगायत भएभरका मन्त्रालय खाँदेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने कारण खुलाउँदै भने, ‘मन्त्रालयमा बजेट सन्तुलन छैन । बजेटमा सन्तुलन नभएपछि सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सक्दैन । त्यसले गर्दा हाम्रो प्रस्तावमात्रै हो ।’
थापाले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकार स्थायी सरकार भएकाले यो सरकारले सुशासन र समृद्धि दिनसक्नु पर्ने तर, असन्तुलित मन्त्रालय र बजेटको वितरणले सुशासन दिन नसक्ने जिकिर गरे । ‘यो सरकारले सुशासन र समृद्धि दिनुपर्छ । जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो गर्नका लागि मन्त्रालयमा सन्तुलन चाहिन्छ । मन्त्रालयमा सन्तुलन भएन भने सरकारले सफल ढङ्गले काम गर्न सक्दैन,’ थापाले भने, ‘त्यसैले वर्तमान अवस्थाको मन्त्रीमण्डल स्थायी बनेता पनि त्यो सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्दैन । त्यसले गर्दा हाम्रो प्रस्ताव सन्तुलित बजेटसहितको मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्नेमात्र हो ।’
थापाले आफ्नो पार्टीको प्रस्तावलाई मान्नै पर्छ भन्ने नभएको पनि बताए । ‘यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीबिच छलफल र कुराकानी भइरहेको छ । चाँडै नै यो विषय टुङ्गिन्छ र हामी कुनै एउटा विकल्पसहित आउँछौँ,’ थापाले भने, ‘या त मन्त्रालय फुटाएर या दुई वटा राज्यमन्त्री थपेर या पुरानै संरचनामा जे जस्तो हुन्छ त्यही हिसाबले हामी सरकारमा जान्छौँ । १४ गतेको प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेसका मन्त्रीसहित उपस्थित हुन्छ ।’
यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संरचना घटाउँदा पनि बजेट सन्तुलन कायम गर्नेतिर ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । ‘हामीले प्रदेशको व्ययभारलाई हटाउने मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या सानो बनाउने भनेर राम्रो काम गर्न खोजिएको त हो । तर, मन्त्रालय मर्ज गर्ने बेलामा त्यतातिर ध्यान पुगेन,’ थापाले भने ।
उता, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भने मन्त्रालय फुटाउनका लागि औचित्य स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘म मुख्यमन्त्री छु । मेरो र उहाँ (उद्धव थापा)को बिचमा केही कुराकानी भएको छैन । उहाँले मात्रै मन्त्रालय फुटाउने कुरा हुँदैन होला,’ उनले भने, ‘फुटाउनु पर्ने औचित्य आवश्यकता के हो ? केका लागि किन भन्ने हो । एउटा मान्छे मेनेजमेन्ट गर्दा कांग्रेसका सबै २९ जना या हाम्रो पार्टीको ४० जना नै मेनेजमेन्ट हुँदैनन् ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेश संरचनाप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोणको आधारमा पनि गलत छ । कार्यक्षमता (वर्कलोड) पनि त्यति नभएकाले मन्त्रालय फुटाउनु आवश्यक छैन भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालय फुटाउने कुरामा मेरो सहमति हुँदैन । त्यो सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
कांग्रेसले एक महिना अगाडिदेखि नाम दिन्छु–दिन्छु भनेर नदिँदा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको कार्कीको भनाइ छ । ‘कांग्रेसका साथीहरूले १ महिना पुग्न लागिसक्यो, नाम दिनु भएको छैन । अब जहिले नाम दिनुहुन्छ, त्यही बेला मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ । उहाँहरूले नाम दिनुभएको दिन टुङ्गिन्छ । दिनुभएन भने पनि चल्दै जान्छ ।’
उता, कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहले दुई वटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग गरेको छ । डाक्टर कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले सुदूरपश्चिम सरकारमा पार्टी सभापतिले आफ्नो समूहलाई सरकारमा सहभागी नगराएपछि कोशीको सरकारबारे देउवासँग कुनै कुरा नभएको बताए ।
दुई जना मन्त्री मागेको विषय सत्य भए पनि अहिले थप कुरा सभापतिसँग नभएको थपलियाले बताए । गत असार १७ गते भएको दुई पार्टीबिचको सहमति अनुसार कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिँदै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो ।
यसअघि साउन ११ गते नै माओवादी केन्द्र भने सरकारबाट फिर्ता आइसकेको छ । कांग्रेसको भागमा परेको ४ मन्त्रालयमध्ये पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संस्थापन समूहलाई २, नेता कोइराला समूहलाई १ र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई १ मन्त्रालय दिने तयारी गरेका थिए ।
-1724736924.jpg)
-1722347243.jpeg)
